• Tuesday 23rd , May 2017 | मङ्लबार, जेष्ठ ९, २०७४

रासायनिक मल होइन, किसानको उत्पादन किन !

editorial

सरकारले कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि दिँदैआएको अनुदान आगामी वर्षदेखि बन्द गर्ने तयारी गरेको समाचारले ‘बाबुछोरा र गधा’को लोककथा सम्झना हुन्छ । हाटमा गएका बाबुछोराले गधाको बच्चा बेच्न लगेका हुन्छन् । गधालाई रित्तै हिँडाएको देखेपछि बटुवाले भन्छन् – कस्ता मूर्ख रहेछन् । गधालाई रित्तै हिँडाएर आफू पैदल हिँडेका छन् । हो नि भनेर छोरो गधामा चढेछ । केही पर पुग्नेबित्तिकै अर्को बटुवाले भनेछ – हेर हेर लाज नभएको ! बूढो बाबुलाई हिँडाएर आफू गधामा चढेको । छोरो गधाबाट ओर्ल्यो र बाबु चढ्यो । अर्को बटुवाले भनिदियो – ल हेर ! बालक छोरालाई हिँडाएर आफू गधामा चढ्न कसरी सकेको होला ? अनि बाबुछोरा दुवै गधामा चढेछन् । एकैछिन के हिँडेका थिए गधाको माया गर्ने बटुवा भेटिएछ । उसले भनेछ – कस्ता निर्दयीहरू । बिचरो बच्चामाथि दुईदुई जना चढेका छन् । उनीहरूले सबै उपाय अपनाइसकेका थिए । गधालाई बोक्न बाँकी थियो । त्यो पनि गरेर हेरेछन् । तिनको मूर्खतामा बटुवाहरू हाँस्न थालेपछि ती मूर्ख बाबुछोराले गधालाई नै खोलामा फालेर हाटतिर लागेछन् । सरकारले कृषिमा अनुदान दिँदा वा नदिँदा अहिलेसम्म यिनै मूर्ख बाबुछोराजस्तै हल्लाको भरमा हचुवा निर्णय गर्ने गरेको छ । यसपटक पनि अपवाद हुने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।

 

कृषिमा अहिले दिइएको अनुदान खेरै गएको छ । पाउनुपर्नेले नपाउने तर पाउन नहुनेका हातमा राजनीतिक पहुँचका भरमा पैसा पर्ने भएपछि अनुदानबाट उत्पादन वृद्धिमा अनुकूल प्रभाव नपर्नु स्वाभाविकै हो । नेपालमा अनुदानलाई किसानको अधिकार हैन सरकारको कृपा बनाइएकाले यसको नीतिगत सुधारमा ध्यान नपुगेको वा नदिइएको हो । राज्यको ढुकुटीबाट दिइने अनुदान लामो समयसम्म रासायनिक मल किन्न प्रयोग गरियो । दीर्घकालीनरूमा जमिनको उर्वरा शक्ति कमजोर बनाउने रासायनिक मल र मानव स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्ने कीटाणुनाशक विषादी किन्दा आउने कमिसन अनुदानको नीति निर्माणमा निर्णायक बन्न पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतको सल्लाहमा सरकारले कृषि अनुदान बन्द गर्ने नीति अपनायो । अर्कातिर, राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला गरेका हुनेनहुने, पुग्नेनपुग्ने वाचा पूरा गर्न कृषि अनुदान पुनः सुरु गरियो । अहिले राज्यले दिएको अनुदान खेर गएको आवाज संसदीय समितिमा उठेपछि सरकारले आगामी बजेटमा कृषि अनुदानका लागि रकम विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइएको छ । कुनै व्यापारीले मल खरिदबाट पाइने कमिसनको लोभ देखायो वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदानको पैसा हातलागी गर्दै आएका ठालुहरूले दबाब दिए भने सरकारले अर्को रूप वा प्रकृतिको अनुदाने नीति पुनः अपनाउँदैन भनेर ढुक्क हुन सक्तैन । यसैले अहिले भनिएकै भरमा अनुदानका नाममा सरकारी ढुकुटी लुट्न बन्द हुन्छ भनेर मान्न सकिँदैन ।

नेपाली किसानले भारतीय छिमेकीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा किसानलाई मल खरिददेखि पानी र बिजुलीसम्ममा अनुदान दिइन्छ । नेपालले कृषि अनुदान बन्द गर्दा यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालका किसानलाई दिइने अनुदानसमेत घाँडो हुने गरेको छ । उखु खेतीमा अनुदानको मल हालेर धेरै बाली भित्र्याए पनि चिनी कारखानाहरूले बेलैमा उखु नकिन्दिँदा सुकेर जाने र घाटा पर्ने हुन्छ । यस्तै पहाडी क्षेत्रका कतिपय बाली लगाउने किसानले पनि यही दुर्भाग्य सहनुपर्छ । यसैले खेतीका लागि मल वा कीटाणुनाशक विषादी किन्न हैन उत्पादन खरिद गर्नका लागि सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । किसानले गरेको उत्पादन खेर जाँदैन र खेतीमा लगानी गर्दा घाटा हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन सके नेपाल कृषि र पशुजन्य पदार्थमा सजिलै आत्मनिर्भर हुन्छ । सरकारले बाली बिमा, पशु बिमाजस्ता क्षेत्रमा अनुदान दिनुपर्छ । सम्भावना भएका सबै क्षेत्रमा सिञ्चाईको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले लगानी थप गर्नुपर्ने अर्को क्षेत्र कृषि अनुसन्धान पनि हो । नेपालजस्तो चरम भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा संसारभर पाइने बालीको खेती हुनसक्छ । नेपाली किसानले कस्तो बाली लगाएर अत्यधिक फाइदा लिन सक्छन् भन्ने गहन अनुसन्धान र प्रचारप्रसार हुनु जरुरी छ । यसैले अनुदान बन्द गर्ने नाममा किसानले पाउनुपर्ने सहयोग कृषि उद्यमका नाममा पुनः ठालुहरूको हातमा पुग्न दिने काम हुनुहुँदैन । चितवनको मल प्राङ्गारिक मल कारखानाका नाममा नेकपा (एमाले)का नेताले अनुदान कुम्ल्याएको घटना दोहोरिन दिनु हुँदैन ।