• Thursday 30th , March 2017 | बिहिबार, चैत्र १७, २०७३

लोकमान प्रकरणले राजनीति कोर्स हेरफेरको संभावना

political-crisis-22

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका लोकमानसिंह कार्कीको निलम्वन र महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पुगेपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स फेरिने संभावना वढेको छ । महाअभियोगको नेतृत्व लिन पाए जनताको सेन्टीमेन्ट आफुतिर ढल्किने लालसा सवै राजनीतिक पार्टीलाइ हुँदा हुँदै पनि दलहरु एकमतले निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

त्यसको जस कुनै अमुख पार्टीले लिने भए लोकमान विरुद्ध सदनमा किन उपस्थिती जनाउने भन्ने संकुचित सोचको परिधिबाट दलहरु माथि उठ्न सकेका छैनन् । खासगरि नेपाली काँग्रेस–माओवादी केन्द्र अर्थात सत्तारुढ घटक वीच त्यो अलमल र ढुलमुल व्याप्त छ । सत्ता वाहिरबाटै प्रतिपक्षि एमालेले निकै चलाखीपूर्ण ढंगले लोकमानमाथि प्रहार गरेर वर्तमान सत्ता–गठवन्धनलाई धरापमा पार्ने रणनीतिक गोटी चालेको छ ।

यसले सत्ता गठवन्धनमा आसंका, अविश्वास र दुरी वढ्नुका अतिरिक्त संसदीय राजनीतिमा एमालेको साख अझ वढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । लोकमानलाई राख्दा पनि र हटाउँदा पनि सवै भन्दा वढी घाटा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्छ । दोस्रो लोकमान विरुद्धको मोर्चामा काँग्रेसको सक्रिय उपस्थिती, मौन समर्थन र उदासिनता वा लोकमानको पक्षमा खुलेर समर्थन यी विकल्प मध्य काँग्रेसले रोज्ने विकल्पले उसको कदको मापन हुन सक्छ ।

यी सवै घटनाको पछाडिको एउटै कारण कहिं कतैबाट निदेर्शित हुने वानी परेको संसदीय व्यवस्थाको लाचारीपन हो । एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुखमाथि हेरफेरमा राजनीतिक संकट सुरु हुने यस जटिल परिस्थितीका लागि दलहरुको आदेश र इशाराको पर्खाइमा चल्ने परनिर्भर मनोविज्ञान सवैभन्दा वढी जिम्मेवार छ ।

आफ्नो मुलुकको संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु अन्य देशको इशारामा नियुक्त गर्ने, अरुकै इशारामा उसको हातमा असिमित अधिकार सुम्पने, राज्यका संरचनाहरुमाथि उसको वेरोकटोक रवाफ चल्ने र अन्ततः अत्याचारले विष्फोटक रुपलिने वेलासम्म मुख नखोल्ने प्रवत्ति राज्यकै लागि घातक हो ।