• Tuesday 28th , March 2017 | मङ्लबार, चैत्र १५, २०७३

प्रचण्ड ज्यू राष्ट्रहरुको श्रेणि विभाजन गर्ने अधिकार कसले दियो ?

pranab-muj

काठमाडौं ,

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणमा सार्वजनिक विदा दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिल्लीको २५ वुदे सहमतिभन्दा वढी आलोचित छन् । भारतीय राष्ट्रपतिको आगमनमा सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेका दाहालमाथि सम्मान र शिष्टाचारका नाममा चाकडीको यो हद पार गर्नुको वाध्यता के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

मुखर्जीको नेपाल भ्रमणले भारतका राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको टुटेको श्रृङ्खलालाई जोड्ने छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर सार्वजनिक विदा द्धारा मुखर्जीको सम्मान प्रचण्डलाई महंगो पर्ने छ ।

नेपालको राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा सर्वाधिक आलोचना खेप्नु परेको छ । उनले भारतीय राष्ट्रपतिको आगमनमा मात्रै सार्वजनिक विदा किन भन्ने प्रश्नलाई छल्न चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पनि सार्वजनिक विदा दिइने वताएका छन् । चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण यो वर्ष हुने संभावना छैन भन्दै भविष्यमा हुने भ्रमणको कल्पनामा भारतीय राष्ट्रपतिको आगमनमा गरिने चाकडीमाथि क्यामोफ्लाईज गरेका छन् ।

यस क्यामोफ्लाईजले राजनीतिक वृत्तको आलोचनालाई मत्थर पार्ने उनको प्रयास सफल हुने संभावना त छैन नै त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो पक्ष अव नेपालमा विश्वका अन्य राष्ट्रप्रमुखहरुले भ्रमण गर्ने कि नगर्ने ? भारत र चीनका राष्ट्रपतिको आगमनमा सार्वजनिक विदा दिने घोषणाले कुटनीतिक वृत्तमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने वारे दाहालले हेक्का राखेनन् ।

प्रोटोकलमा चीन र भारतभन्दा मुनि रहने अवस्थामा रुस, अमेरिका लगायतका मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरु नेपाल भ्रमणमा आउने मनशाय वनाईहाले पनि कसरी आउन सक्छन् ? कुटनीतिमा वचकना पन र राजकिय सीमा,मर्यादा र परिधिहरुलाई ख्याल नगरि लिइएको यस निर्णयलाई कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा शिष्टाचारको हौवा फिजाइदिएर उनको अपरिपक्वतालाई ढाक छोप गर्न सकिदैन ।

हो मुखर्जी नेपालसंग सन्तुलित सम्वन्ध वनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेता हुन् । तत्कालिन सात दल र माओवादी वीचको १२ वुदे सहमतिका प्रमुख सुत्राधार हुन र नाकावन्दी आसपास दिल्ली भ्रमणमा गएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई भारतीय सरकारले वेवास्ता गरेको वेला दिल्लीमा सम्मान दिएर ओलीलाई नेपाल पठाउने मुखर्जी अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सन्तुलित सम्वन्धका पक्षमा थिए ।

तर त्यसैलाई आधार वनाएर उनको भ्रमणमा सार्वजनिक विदा दिनुले विश्वलाई श्रेणी विभाजन गर्दै भारतलाई विशेष प्राथमिकता दिएको वा नेपालको नजरमा भारत विश्वकै एक नम्वरमा रहेको अर्थ लाग्छ । विश्वको प्रोटोकल निर्धारण गर्ने अधिकार नेपालको संविधान, प्रचलित विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको विदेश नीतिले प्रचण्डलाइ दिएको छैन । आफ्नो सत्ता लम्व्याउन जुनसुकै वार र व्यारियरहरु भत्काएर दिल्लीको चाकडी गर्न उनका लागि त्यो कुर्सि शोभनिय छैन ।

यो देशमा स्वाभिमान नागरिक पनि छन् । स्वाधिनताका पक्षपातिहरु पनि छन् । पञ्चशिल र असंलग्नताको विदेशनीतिमा दृढ विश्वास गर्ने राष्ट्रप्रेमीहरु पनि छन् । संभवतः उनीहरुले आफ्नो विवेकको प्रयोग व्यालेटमै गर्नेछन् । उनको सरकारले राजनीतिक अतिवादी घोषणा गरेको शक्ति पनि यस विषयमा प्रचण्ड विरुद्धको मोर्चामा खरो उत्रन सक्छ ।