• Friday 24th , March 2017 | शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३

क–कसले लिएका छन् नेपाल डुबाउने सुपारी ?

यतिबेला फेरि पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रान्त बनाउने बहस चुलिएको छ । तर, जसले नेपाल डुबाउने सुपारी लिएका छन, त्यसले मात्र ५ विकास क्षेत्रलाई ५ प्रान्त मान्दैनन् । पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रान्त मान्दा बखेडा नै सकिन्छ । त्यसैले संघीयता मान्ने हो भने ५ विकास क्षेत्रलार्इ नै पाँच प्रान्त मानौँ, नत्र भने संघीयता नै खारेज गरौँ । यदि यसो नगर्ने हो भने देशमा अस्तिरता कहिले पनि अन्त्य हुने छैन ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ल्याएको ५ विकास क्षेत्रलार्इ नै पाँच प्रान्त बनाउँ भन्ने प्रस्ताब अति उत्तम छ । गणतन्त्र बिरोधी भनेर बदनाम गर्नुको सट्टा राम्रो काममा साथ दिनु पर्छ । राम्रो काम पञ्चायतले गरेको भए पनि मान्नुपर्छ । गलत काम गणतन्त्रले गरेको भए पनि मान्नु हुँदैन ।

धेरै जाति भएको देशमा जातीय राज्य माग्नु भनेको जाने बुझेर अस्तिरता सृजना गर्ने उद्देश्य हो । मिलेर बसेका नेपाली–नेपालीबीच फुट पैदा गराएर देशमा बिदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने रणनीति मात्र हो हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर पाँच प्रान्त बनाउँदा जलश्रोत, खनिज, नदीनाला जड़िबुटी, बन जंगल र पर्यटनको हिसाबले प्राकृतिक साधन बराबर बाँडिन्छ । तराईलाई बिजुली पहाड़ले दिन्छ । पहाड़लार्इ अन्न तराईले दिन्छ । अर्थात एक अर्कामा परिपूरक हुन्छन । सबल राज्य हुने आधार पनि यही हो ।

डा. हर्क गुरुङको बिज्ञ टोलीले बनाएको ५ विकास क्षेत्र नेपालको सन्दर्भमा एकदम बैज्ञानिक र उत्तम छ । इन्डियाको एउटा प्रान्तभन्दा सानो नेपालमा ५ वटाभन्दा बढी राज्य बनाउनु कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन । इन्डियामा एउटा प्रान्तको जनसंख्या १० करोडसम्म छ । त्यसैले ३ करोड़ जनसंख्या भएको नेपालमा १४ वटा प्रान्त बनाउनु पर्छ भन्नेको नियतमा ठूलो खोट छ ।

मीनबहादुर पण्डित

सरकार भनेको जनताको करबाट चल्ने हो । धेरै प्रान्त बनाउँदा राज्य संचालनको आर्थिक भार जनतालाई नै पर्छ । हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर प्रान्त बनाउँदा तराईको जमीन र सम्पति पहाड़ीले खोस्ने होइन । काठमाडौंमा चाहिँ जो बसे पनि हुने तराईमा पहाड़ीहरू बस्न नमिल्ने ?

तराईको बास्तविक समस्या भनेको खुला सीमाना हो । ५० करोड बेरोजगारी भएको देश भारतसंग खुल्ला सीमाना राखेर कहिले पनि देश बन्दैन । देश बनाउने हो भने सीमानामा काँडेतारको बार लगाउनु पर्छ । अनि मात्र हाम्रो तराईबासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सुरक्षित हुन्छन् । भारतीय लुटेरा र डाँकाले तराईमा ठूलो दुःख दिइरहेका छन । अर्को कुरा बाँध बाँधेर तराई डुबाइदिने भारत कसरी तराईको पक्षमा हुन सक्छ ? तराई मुलका नेपालीलाई भारतीय सेनामा नलिने भारत कसरी तराईको हित चाहन्छ ? भारतले संविधान संशोधन गर भन्नुको मतलब बिहारबाट आएकालाई अधिकार दे भनेको मात्र हो ।

तराईको माग नागरिता होइन्, सम्पन्नता हो । अब कागजी अधिकार होइन्, सम्पन्न हुने बाताबरण र बाटो सरकारले बनाउनु पर्छ । शीतलहरमा एउटा डसना नभएर चिसोले मर्ने गरिब जनतालार्इ सम्पन्न पार्ने सूत्र एक तराई एक प्रदेश कदापि हुन सक्दैन । अहिलेको समस्या भनेको तराई टुक्राउने भारतीय चालले ल्याएको पराकम्पन नै हो । किनकी उसले सिक्किम खाएको स्वाद अझै भुलेको छैन । नेपाललार्इ गरिब बनाएर भारततीर मिसिँदा फाइदा हुन्छ भन्ने मनोबैज्ञानिक भ्रम सृजना गर्नु नै भारतको रणनीति हो ।

नीति र नियत सही हुने हो भने संघीय व्यवस्थामा पनि देश मज्जाले बनाउन सकिन्छ । संघीयता आफैमा नराम्रो कुरा होइन । संघीयता बनाउनेहरुको नियत र उद्देश्य मात्र नराम्रो हो । नत्र ५ बिकास क्षेत्रलार्इ ५ प्रान्त बनाउँदा कति राम्रो हुन्थ्यो ? संविधान संशोधन पनि भुलाउने र झुलाउने रणनीति मात्र हो । नयाँ बखेडा झिकेर प्रान्त्रको संख्या बढाउने चाल हो ।

संविधान होइन पहिले नियत संशोधन गर । जातीय नारा दिएर जात–जातबीच फाटो ल्याउने अनि संघीयतालार्इ हतियार बनाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने चाल मात्र हो । बिडम्बना, जसले जति कराए पनि नरेन्द्र मोदीको आदेशबिना नेपालमा चुनाब हुनेवाला छैन । नेपाल डुबाउने सुपारी लिएकाहरूले नै संघीयतालाई हतियार बनाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न मरिमेटेर लागेका छन ।

मोदीले नेपालमा गर्न खोजेको पनि त्यही नै हो । किनकी सिक्किम भारतमा बिलय गराएपछि हौसिएको भारतले नेपालको तराई पनि लिन सकिन्छ भन्ने सोच इन्दिरा गान्धीकै पालामा आएको हो । नेपालबाट तराई छुट्ट्याउन भारतीय ‘रअ’ले अर्बौँ खर्च गरिसकेको छ । कयौँ नेपाली नेताहरूलाई ठूलो लगानी गरिसकेको छ । आफ्नो लगानी खेर जान नदिने रणनीतिमा भारत छ । वर्तमान गतिरोध त्यसैको असर हो ।

राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने एमालेको ठूलो पंत्तिमा बिचलन ल्याउनु भारतको अर्को रणनीति हुन सक्छ । किनकी अहिले राष्ट्रवादीधारको नेतृत्व एमालेले गरे जस्तो देखिन्छ । कतिपय जानकारको बुझाइमा नेपाली नेताहरूको हत्याको योजना समेत भारत बनाउँदै छ भन्ने हल्ला पनि बजारमा चलेका छन् । तराई टुक्राउन भारत सामदाम दण्डभेद सबै अस्त्र प्रयोग गर्न खोज्दैछ । हामीले बेलैमा होस पुऱ्याउन जरूरी छ । आन्तरिक समस्याको समाधान हामी आफैले खोज्नु छ ।

चीनले भूकम्पपीडितलाइ दिने भनेको १५ अर्ब समेत लिन नसक्नु वा नचाहनु जनताप्रति ठूलो बेइमानी हो । रकम लिन बारम्बार पत्राचार गर्दा समेत नेपाल सरकारबाट आलटाल गर्नेले नैतिक जिम्मेबारी लिनुपर्छ । भारत रिसाउँछ भनेर नलिएको हो आरोप लाग्नु स्वभाविक हैन र ?

जसरी भएपनि चिनियाँ रेल रोक्नु र चीनलार्इ रोक्नु भारतको प्रमुख उद्देश्य हो । यो उद्देश्यमा साथ दिएर सत्ताको आयु लम्ब्याउनु र भारतलाई खुशी पार्नुअनि चुनाब गर्न आलटाल गर्नु बर्तमान सत्ता गठबन्धनको बाध्यता हो ।

यही बाध्यताले गर्दा नेपालको सार्बभौम अस्तित्वनै खतरामा पर्ने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ । आजको राजनीतिक बास्तविकता यही हो । सँधै संघीयताको मन्त्र जपेर मात्र देशमा हुनेवाला केही पनि छैन । त्यसैले क–कसले लिएका छन् नेपाल डुबाउने सुपारी, नेपाल आमालाई सम्झेर पश्चाताप गरी सुपारी फिर्ता गरेर देश हितमा लाग्न बिनम्र अनुरोध छ ।