• Thursday 25th , May 2017 | बिहिबार, जेष्ठ ११, २०७४

साइनवोर्डमा गणतन्त्र, कार्यकारीमा दुतावासतन्त्र

अजय स्पात
नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य पछि घोषणा गरिएको गणतन्त्र साइनवोर्डमा सिमित छ र कार्यकारीका रुपमा दुतावासतन्त्र प्रभावकारी छ । यतिवेला संविधान संशोधनको एजेण्डा कार्यकारी दुतावासतन्त्रको हो ।

संविधान संशोधनलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा भारतीय राजदुत रञ्जित रे ले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई दुतावासमै प्रशिक्षण दिएका छन् । पहाडबाट तराई टुक्र्याउने, नागरिकता प्रावधान अझ खुकुलो वनाउने र संविधान दिल्ली अनुकुल हुने कुरामा दुई तिहाइ पुग्ने रे को आश्वासन पछि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सांकेतिक विरोधसंगै संशोधन विधेयकका पक्षमा उभिने भएको छ ।

विहिवार विहान मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भारतीय दुतावासमा वोलाएर राजदुत रे ले सबै कुरा अनुकुल हुँदै गएकाले वैठक वसी संशोधन विधेयकमा रिजर्वेसन सहित सहमत हुन भनेपछि दुइ दिन बसेको मोर्चाको संयुक्त वैठक सोहि वमोजिम निर्णयमा पुगेको हो ।

राजदुत रे ले एमालेले संशोधनका पक्षमा समर्थन नगरेपनि प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ पुग्ने भएकाले मतदान मार्फत सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।

रे ले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसंग गरेको मन्त्रणाका क्रममा तत्काल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा भारत नभएको समेत वताएका थिए । यसको मतलव सरकार सिंहदरवारबाट र वि आई सी सी बाट भन्दा पनि लैनचौर र दिल्लीबाट सञ्चालित छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

राजदुत रे ले विहिवारको व्रेकफास्ट टाइममा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुुर, सद्धभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराइ मधेस सद्धभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादव सहभागि थिए ।

तराइ मधेश सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष रामनरेश रायले विहिवार विहानको ब्रेकफास्टमा भारतीय राजदुतसंग लैनचौरमा छलफल भएको पुष्टीमात्रै गरेनन् संविधान संशोधन र अहिलेको राजनीतिक परिस्थिती नै मुल विषय भएको मिडियामा खुलासा गरे ।

संविधान संशोधनजस्तो गंभिर प्रकृतिको विषयमा दुतावासले मार्ग निर्देश गर्ने र राजनीतिक परिस्थितीवारे छलफल गर्ने भनेपछि लैनचौर कुटनीतिक नियोग होइन अघोषित तर प्रभावकारी कार्यकारी निकाय हो भन्नेमा दुविधा छैन ।

लैनचौरको आदेश पछि मोर्चा बैठकले संशोधन प्रस्ताव पारित नभए कुनै पनि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, प्रस्तावित संशोधन विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने, एमालेका गैरसंसदीय क्रियाकलापको विरोध गर्नुका साथै संशोधन परिमार्जन गरी पारित नगर्न सोमबार खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संविधान संशोधन देखि सरकार हेरफेरका लागि सिंहदरवार र संसद डमि जस्तै हुने र लैनचौरको आदेश अक्षरश पालना गर्नु पर्ने भएपछि यो देशको सार्वभौमिकताको कुरा कोमामा पुगिसकेको छ ।