• Friday 24th , March 2017 | शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३

आफ्ना सांसदलाई वोलाउ र भन मेरो भोट पहाडबाट तराई टुक्र्याउन होइन

पुष्प न्यौपाने,

मुलुक इतिहासको अत्यन्तै संवेदनशिल घडिमा छ । गएको एक दशक लामो समय अनि झण्डै ३३ अर्ब पैसा खर्च गरि जारि गरिएको र अहिले संशोधन गर्न लागिएको संविधानले पहाडबाट तराई टुक्र्याउने परिणाम दिदै छ । दुई तिहाई वहुमतले राष्ट्रघाती संशोधन विधयेकको प्रस्ताव पारित गर्ने लगभाग निश्चित छ ।

प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्रका जनताले एक साझा एजेण्डा बनाउ र आन्दोलनको घोषणा गर । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र बोलाउ र भन हामीले दिएको भोट पहाडबाट तराई टुक्र्याउन होइन । संविधानसभा भवन,वालुवाटार र शितल निवास गेटमा डेलिगेसन जाऊ धर्ना बस अनि देश जोगाऊ तिमिले चुनेका शासकहरु तिम्रो अभिमत विरुद्ध विदेशिको गोटी वनेपछि तिमि सडकमा आउनुको विकल्प छैन ।

तराई प्रत्यक नेपालीको दरिलो खुट्टा हो, अन्न भण्डार हो, सुगम हो, सहर वजार हो । तराईसंग कटेको भुगोल कति अभागी र वोझिलो हुने छ त्यसको हिसाव गरेर मुलुकको भौगोलिक स्थिरता जोगाउ ।

हिजो नेपालको नागरिकता किनेको एक जना भारतीय आज उत्पिडित, तराइको आदिवासी , मधेसी अनि सयौं बर्ष यहि माटोमा खेलेकाहरु पराई पहाडिया यो जहर कसले किन छर्दैछ र किन भर्दैछ ? यसको वेलैमा मुल्यांकन गर्न सकिएन भने हामीसंग पराइको दास हुनुको विकल्प छैन ।

यस मुलुकमा गोपाल वंशले राज गरेको छ, महिषपाल वंशले राज गरेको छ । आज पनि नेपालमा त्यस्तो कुनै सरकार छैन जुन सरकारमा मधेस सहभागी छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री सबै ओहोदामा मधेस पुगेको छ । भारतीय राजनीतिमा सिक्किमेलीहरु शक्तिशाली केन्द्रीय मन्त्री कहिल्यै वनेका छैनन् ।

यो मुलुक त्यसैगरि विलय भए नेपालीको हैसियत त्यहि सिक्किमे नागरिकहरुको भन्दा वढी केहि हुने छैन । अंगीकृत नागरिकता वोकेर नेपाललाइ भारतीय पोल्टामा हाल्न योजनावद्ध नेपालको राजनीतिमा घुसेकाहरु वाहेक वाँकी देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी मधेसीहरुले पनि सोच्नुपर्ने वेला आएको छ ।

भारतलाई गाली गर्नु पूर्व नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनीधि र शासकहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रमा वोलाउने, राष्ट्रको अखण्डता, अक्षुण्णता,संप्रभुता र सार्वभौमिकतामा ध्यान दिदै सिमांकनमा लादिएका एजेण्डा अस्विकार गरि देशको भौगोलिक स्थिरता कायम राख्न चेतावनी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रमा जान तयार नभए वा जनताको सुझाव मान्न तयार नभए, सिंहदरवार र संविधानसभा भवनका डेलिगेसनले काम नगरे सडकबाटै अर्को सांसद चुन्ने र समानान्तर सत्ता घोषणा गर्ने, सडकबाट चुनेको व्यक्तिलाई पनि जनचाहाना विपरित जाँदा फिर्ता वोलाउन सकिने प्रत्याआह्वानको व्यवस्था गर्ने ।

शान्ति, विधि र प्रकृयाका नाममा मुलुक विखण्डनलाई स्विकार्नु अपराध हो । विदेशीको इशारामा चल्ने सरकार र शासकहरुलाई स्विकार्नैपर्छ भन्ने केहि छैन । जनतामा निहित राईट टु रिवेल अर्थात विद्रोहको अधिकार शासकहरुका कुनै दमनको अगाडि घुँडा टेक्दैन ।

मुलुक रहे दल, वाद, विचार र आस्था कायम रहलान् प्रतिष्प्रधा गरौंला । पहिले नेपालीतन्त्र कायम राख्न साझा संघर्षका लागि जनता सडकमा आउनुको विकल्प देखिदैन ।