• Wednesday 22nd , February 2017 | बुधबार, फाल्गुन ११, २०७३

लोकमानका लागि ‘प्रधानमन्त्री’ बन्न वा राजनीति गर्न पाउने बाटो खुल्लै

काठमाडौं- अयोग्य घोषणा भई बहिर्गमनमा परेका निवर्तमान अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की सदाका लागि सरकारी सेवामा अयोग्य हुनबाट जोगिएका छन् । कार्कीले पाउने पेन्सन सुविधा पनि जोगिएसंगै भविश्यमा ‘सांसद वा प्रधानमन्त्री नै बन्छु’ भन्ने अवस्थामा पनि उनलाई कानून र संविधानले रोक्न नसक्ने भएको हो ।

कार्कीको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशसँगै संसदमा चलिरहेको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएको छ । आइतबार अपराहृन संसदले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गर्दै थियो ।

संसद सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार अर्जुनकुमार खड्काका अनुसार कार्की पदमुक्त भएको औपचारिक जानकारी आएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले उनी पदमुक्त भइसकेकाले महाअभियोग लगाइरहनु परेन भनेर प्रतिवेदन दिनेछ र यो प्रक्रिया टुंगिनेछ ।

प्रधानमन्त्री बन्न वा राजनीति गर्न पाउने  बाटो खुल्लै 

यदि संसदले महाअभियोग लगाएको भए कार्की पदमुक्त त हुन्थे नै, भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि पनि उनी अयोग्य हुने थिए । महाअभियोग लागिसकेपछि कार्कीले सरकारबाट कुनै पनि सुविधा पाउने थिएनन् । उनको पेन्सन समेत रोकिने थियो ।

सर्वोच्च अदालतले लोकमानलाई कुनै सजायँ सुनाएको छैन । अदालतको म्याद तामेलीमा भएको अवरोध र अदालतको अवहेलनामा समेत उनी दोषी नरहेको अदालतले भनेको छ । लोकमान केवल अख्तियार प्रमुखका लागिमात्रै योग्य नरहेको भन्दै अदालतले उनलाई पदमुक्तसम्म गरेको छ ।

अहिलेसम्म कुनै फौजदारी अभियोगमा सजायँ नसुनाइएको हुनाले लोकमानसिंह कार्कीले अझै पनि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री जस्ता राजनीतिक पदहरुमा जान वा राजनीति गर्न पाउने कानूनी बाटो खुल्लै छ ।

किन लागेन महाअभियोग ?

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले भदौ ३१ मा कार्कीको योग्यतासम्वन्धी मुद्दामा निसा हुने आदेश दिएको थियो । यो आदेशसँगै ढिलो-चाँडो सर्वोच्चले उनको नियुक्तिलाई बदर गर्ने सम्भावना देखिएको थियो ।

तर, लोकमानसिंह कार्की अदालतको म्याद छल्न विदेश मात्रै गएनन्, उनले म्याद तामेलीमा अवरोधसमेत गरे । १ कात्तिकमा सर्वोच्चले म्याद तामेलीको सूचना सुनाएपछि कार्की केही नेताहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्ने योजनाका साथ नेपाल आउने तयारीमा जुटे । त्यही बीचमा उनीविरुद्ध एमाले र माओवादीका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।

कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नभएको भए उनले नेपाल आएर ‘वितण्डा’ मच्चाउन सक्थे । तर, महाअभियोग दर्ता भएसँगै उनीले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाएनन्, एक हिसाबले उनि निलम्बनको अवस्थामा रहे  । र, यो लोकमानतन्त्र अन्त्यका लागि संसदको सहयोगी भूमिका मान्न सकिन्छ ।

लोकमानविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुअघि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । तर, प्रक्रियामा कांग्रेसलाई समावेश गरिएन । परिणामतः कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु हुन्न भन्ने मत कांग्रेसमा बलियो भयो । र, कांग्रेस अहिले महाअभियोगको पक्षमा छैन ।

दलका नेताहरुको अरुचीले संसदमा महाअभियोग प्रक्रिया पनि अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढेन । कात्तिक ३ गते दर्ता भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुग्न झण्डै तीन महिना लाग्यो । त्यसैले दलका नेताहरुले सर्वोच्चले फैसला गरिदिओस् भन्ने चाहेकाले महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाएको एक सांसदले बताए ।