• Monday 24th , April 2017 | सोमवार, बैशाख ११, २०७४

‘संसद्वादी नेतृत्व स्वतन्त्र नभई निर्देशित भयो’ -विप्लव

भारतको नयाँदिल्लीमा गरिएको बाह्रबुँदे समझदारीभित्र नेपाल पराजयको जरा भएको दाबी गर्छन् नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ । त्यो जरा उखेल्न जनता एकपटक फेरि विद्रोहमा उठ्नुपर्ने परिस्थिति उनले देखेका छन् ।

आजका घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक शक्ति र नेताहरूले मात्रै होइन, सामान्य नागरिक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना र बुद्धिजीवी सबैले बाह्य हस्तक्षेपको अनुभूति गरेको बताउने विप्लवसँग अहिलेको राजनीतिक संकट, संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव, त्यसबारेको विपक्षी आन्दोलन र नेकपा माओवादीको भावी रणनीतिबारे विप्लवसँग चिरञ्जीवी ढुंगाना र रेवती सापकोटाले गरेको अन्तर्वार्ता ।

के गरिरहेको छ, नेकपा माओवादी यतिबेला ?
हामी नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न र देशलाई स्वाधीन बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । यो राजनीतिक उद्देश्य आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीति पनि हो ।

तपाईंहरू संघर्ष, संघर्ष भनिरहनु हुन्छ, अबको संघर्षको स्वरूप सशस्त्र हुन्छ कि शान्तिपूर्ण ?
संघर्षलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राखेर हेर्नु हुँदैन । देश र जनताको समस्या के छन्, त्यसको समाधान र निकास के हुन सक्छ, संघर्षको स्वरूप त्यसैले निर्धारण गर्ने हो । नेपाल अहिले पनि नवऔपनिवेशिक अवस्था, विदेशीको दबाब, हस्तक्षेप र उत्पीडनमा छ, त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । जनता पुरानो राज्यसत्ताको नियन्त्रण वा अधिनायकत्वभित्र रहेकाले उनीहरूका नैसर्गिक र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुन सकिरहेका छैनन् । जनतालाई त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

यसैको लागि हाम्रो संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ६० वर्षदेखि नै यो संघर्ष जीवित छ । कहिलेकाहीं यो संघर्ष अन्तक्र्रियामा रहन्छ, कहिले सडक संघर्षसम्म पुग्छ भने कहिलेकाहीं राज्यसत्ता निर्माणको चरणसम्म । त्यसको लागि संघर्षका विभिन्न स्वरूप प्रयोग भएका छन् । खास विन्दुमा जनताले सशस्त्र विद्रोह गनुपर्ने परिस्थिति पनि बनेको छ । माओवादीसँगका सहमति उल्टाएर र विस्तृत शान्ति-सम्झौतालाई लत्याएर त्यसको केन्द्रीय मर्मअनुसार काम नभएकैले जनताले अर्को एउटा विद्रोह आवश्यक महसुस गरेको परिस्थिति छ । त्यो विद्रोह राज्यले लिने नीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । जनताले सामान्य रूपमा भनेर नसुन्ने राज्यसत्ताका क्रियाकलाप रहेको अनुभूति हामीलाई मात्र नभई सबैलाई भएको छ ।

त्यसो भए संघर्षको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?
जनअधिकारको सुनिश्चितता र राज्य निर्माणको लागि संघर्षको घेरा ‘सशस्त्र’ सम्म गएको इतिहास छ, नेपालमा अहिले त्यो अवस्थासम्म जाँदैन भन्न सकिन्न । अधिकार सुनिश्चिताको लागि जनता एकपटक फेरि विद्रोहमा उठ्नुपर्ने परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौं ।

पटकपटकका सशस्त्र र निशस्त्र संघर्षका उपलब्धिलाई केही व्यक्ति र प्रवृत्तिले उपभोग गर्न पाए पनि समग्र जनताले त पाएको देखिँदैन ? फेरि पनि हुने संघर्षलाई हाम्रो समाजले थेग्न सक्ला ?
यो सही कुरा हो, तर त्यो नकारात्मक शिक्षाको रूपमा । समग्रतामा त्यो सही होइन । हरेक संघर्षले सापेक्षित सकारात्मक परिणाम पनि ल्याएको छ । तर त्यसले आमूल परिवर्तन गर्ने ध्येयलाई भेट्न सकेको छैन । त्यो कुरा साँचो हो । जब विद्रोही नेता वा अगुवाले आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्‌याउन सक्दैन तत्पश्चातको परिणाम आउने त्यस्तै हो । यदि आन्दोलन सफलतामा पुगेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो, त्यो आन्दोलन पूर्णतामा जान्थ्यो । त्यतिबेलाको आन्दोलनका अगुवा अहिले पछाडि फर्केका छन् । जनअधिकारको संघर्षलाई रोक्न मिल्दैन ।

राणासँगको संघर्ष एउटा खास समयमा अवरुद्ध भयो, यसको मतलब त्यसलाई जनताले छोडिदिए भन्ने हुँदैन । एउटा निश्चित अवधिपछि जनता नयाँ प्रक्रियामा जान्छन् । अहिले पनि हामी त्यही अवस्था देख्छौं । माओवादीलाई विभिन्न ढंगले घेराबन्दी गरेर पछाडि त हटाइएको छ तर जनता सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले उनीहरूले फेरि समाधानको बाटो पकड्छन् । हामीले ठीक ढंगले नेतृत्व गर्दा जनता अगाडि आउने हो । जनता तयार भएपछि जुनसुकै आन्दोलनको भार पनि थेग्न सक्छन् भन्ने इतिहाससिद्ध तथ्य हो ।

०४६ यताका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न सहयोग नगरेर फेरि किन संघर्ष गर्नुपर्‌यो ?
ती उपलब्धि उल्टोतिर संस्थागत हुन थालेका कारण अहिलेको संकट आएको हो । जनताले हार्न थालेको बेलामा उल्टोतिर गएको विषयलाई संस्थागत हुन दिनु हुँदैन । जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै ठीक ठाउँमा नै ती उपलब्धि संस्थागत गर्न मद्दत गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्था जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि गुमेपछिको संकट हो । उपलब्धि गुम्दैछ भन्ने हल्ला गलत हो । जनताका अधिकार संस्थागत हुन्थे भने यी समस्या नै आउँदैनथे ।

शान्ति-सम्झौता उल्लंघन भएको प्रसंग उठाउनुभयो, बाह्रबुँदे समझदारी गर्नु नै गलत थियो भन्ने हो ?
नेपालको तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो सही थियो । दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी हुनु राम्रो थिएन । त्यो कुरा हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं । हामीले रोल्पामा पाँचबुँदे सहमति गर्‌यौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौं, नेपालभित्रै समझदारी हुनुपर्छ । दिल्लीमा समझदारी गरिएको विषय भएकाले अहिले समीक्षा गर्दा त्यसभित्रै पराजयको जरा देखिन्छ । दलहरूसँग मिलेर आउने राजनीतिक आन्दोलनको हिसाबले गलत थियो भन्ने होइन । घुमाएर जसरी त्यहाँ पुर्‌याई भित्री चाल चालियो, त्यो आजको परिणामको लागि जिम्मेवार छ भन्ने देखियो ।

भारतको मध्यस्थतामा भएको बाह्रबुँदे समझदारी र त्यसले निम्त्याएको परिणामले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो देखिन्छ कि कमजोर ?
आजका घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक शक्ति र नेताहरूले मात्रै होइन, सामान्य नागरिक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना र बुद्धिजीवी सबैले नेपालको समस्या आन्तरिक ढंगले सिर्जना गरिएको नभई त्यसको कारक बाह्य हस्तक्षेप भएको अनुभूति गरेका छन् ।

संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि सत्तापक्षको व्यवहार र प्रतिपक्षको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो त भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस आइको लडाइँ जस्तै हो । समग्र आन्दोलन हेर्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एकातिर लडिरहेको छ भने अर्कोतिर सत्तापक्ष छँदैछ । राहुल गान्धीले नरेन्द्र मोदीलाई लगाउने आरोप र मोदीले गान्धीलाई लगाउने आरोप सत्ताभित्रका विभिन्न टकराव मात्रै हुन् । संविधान संशोधन विधेयक र आन्दोलनलाई हामीले संसद्वादी राजनीतिको एउटा संकट मात्र भनेका छौं । नेपालको राजनीति र नेताहरू धेरै कमजोर, परनिर्भर र पराश्रित हुँदै गएको यसले पनि सावित गर्छ ।

भारतले नेपाली राजनीतिमा खेलेको भूमिकालाई के भन्नुहुन्छ ?
अंग्रेज-इन्डिया वा भारतीय शासक वर्गको रबैया नेपाललाई भारतमा गाभ्ने खालको छ भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग छ । सक्ने नसक्ने कुरा उनीहरूको हो, तर नेहरू डक्ट्रिनदेखि अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा हेर्ने त के, त्यस्तो व्यवहार पनि गर्दैन । त्यो भारतीय विस्तारवादका रूपमा मात्रै होइन, अब भारतीय साम्राज्यवादकै रूपमा आउँदैछ, नेपालमा मात्रै नभई दक्षिण एसियामै ।

नेपाललाई उपनिवेशमा राख्ने कि आफैंभित्र गाभ्ने भन्नेसम्मको डिजाइनमा काम गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपालको समस्या भारतसँग नै हो । त्यसलाई लुकाउन जरुरी छैन ।

नेकपा माओवादीको चीनसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?
चीनको माओकालीन परराष्ट्र नीति सही छ । समाजवादी मुलुकले छिमेकी देशसँग गर्ने सहसम्बन्ध, समान मान्यता, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्ने व्यवहारमा चीन अहिले पनि कायमै छ । त्यो नीति सही पनि हो ।

समकालीन राजनीतिमा तपाईंको सहकार्य केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, मोहनविक्रम सिंह कोसँग हुन्छ ?
हामी अहिले स्वतन्त्र आन्दोलनको अगुवाइमा छौं । घटनाक्रमले विभिन्न विषयमा नजिक ल्याउने र टाढा लैजाने भइरहन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ र असल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गरेर देशको नेतृत्व गर्ने तहमा लैजानुपर्छ । यो विषयमा हाम्रो सबै नेताहरूसँग छलफल चलिरहन्छ । अहिले तत्कालको सहकार्य उहाँहरूसँग छैन ।

कुनैबेला तपाईं र वर्षमान पुन पुष्पकमलका प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँसँग सम्बन्ध कस्तो छ ?
अहिले हामी पार्टीगत ढंगले फरक-फरक ठाउँमा छौं । नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित गर्ने, जिम्मेवारीमा ल्याउने र सहकार्य गर्ने विषयमा पुष्पकमलको भूमिका सहयोगी थियो । उहाँले जुन राजनीतिक विषय समात्नुभयो, त्योसँग हाम्रो कुरा मिलेन । त्यसलाई हामीले व्यक्तिगत ठानेका पनि छैनौं, त्यो राजनीतिक आन्दोलनको विषय हो, त्यसकारण हामी अलग छौं । राजनीतिक छलफलमा हामी बीचमा साँघुरोपन र रहस्यमय सम्बन्धको छैन, हाम्रो खुला र सरल छलफल हुन्छ ।

विभाजित माओवादी आन्दोलनका घटक दलहरूले तपाईंलाई नै नेतृत्व सुम्पन तयार भए माओवादी आन्दोलन पुनः एकताबद्ध हुन सक्छ ?
यो कुरा व्यक्तिसँग सम्बन्धित जस्तो हुन्छ । हामीले अहिले जे गर्दैछौं, त्यसभित्र मेरो दृष्टिकोण आन्दोलन र टिमभित्रै छ । आन्दोलन पार्टी र जनतासँग सम्बन्धित भएकाले पार्टी भनेको टिम हो । राजनीतिक ढंगले हामी सबै एक ठाउँमा आउँदा माओवादी आन्दोलनलाई मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ उचाइमा ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । त्यसबारेमा हामीले नेताहरूलाई भेट्दा भनेका पनि छौं- व्यक्तिविशेषमा हाम्रो कुनै महत्त्वाकांक्षा, पूर्वाग्रह वा संकीर्णता छैन, उहाँहरूले नेतृत्व गरे पनि हुन्छ । तर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने ठाउँसम्म लैजानुपर्‌यो भन्ने मात्र हो, हाम्रो स्वार्थ । संयोगले हामी सबैले एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने मौका पाइयो र तपाईंले भन्नुभएजस्तो अवस्था आएछ भने त्यसबाट पछाडि हट्ने अवस्था आउँदैन ।

वर्गीय मुद्दा छोडेर कम्युनिस्ट पार्टीले जातीय मुद्दा उठाएको पाइएको छ । तपाईंहरूले पहिचानसहितको संघीयता छोडिदिनुभयो । नेपालमा संघीय संरचना जरुरी छैन ?
वर्गीय र जातीय उत्पीडन नै जनताका समस्या हुन्, तर त्यसको केन्द्र भनेको वर्गीय उत्पीडन नै हो । जातीय समस्या मुख्य र वर्गीय समस्या सहायक भन्ने चर्चा कहिलेकाहीं आउने गर्छ । त्यसबाट नेताहरू पनि प्रभावित भएको देख्छु, त्यो भनेको आधारभूत रूपमै कम्युनिस्ट दृष्टिकोणमा खोट हो । त्यो गलत कुरा हो, राजनीतिकै खोट पनि हो । नेपालमा दलित र मधेसी उत्पीडित छन्, वैज्ञानिक समाजवादबिना उनीहरूको मुक्ति सम्भव छैन ।

वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा संघर्ष गर्ने जिम्मा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै नभई उत्पीडित जाति र वर्गको पनि हो । समाजवादको निम्ति गरिने संघर्ष र समाजवादको रक्षाको निम्ति उत्पीडित वर्ग र जातिले अझ जोड दिनुपर्छ । पुँजीवादभित्र संघीयताको नारा लगेर अन्योलमा पर्न दिनु हुँदैन । मधेसमा सामन्त, जमिनदार र दलाल हावी भई देशलाई नै अलग बनाउने विषयले मधेसी जनतालाई झन् उत्पीडनको भुमरीमा धकेल्छ । मधेसी जनताले अधिकार चाहन्छन् भने उनीहरू वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिमा आउनुपर्छ, जमिनदार र दलालको नारामा भुल्नु हुँदैन । समाजवादी आन्दोलनको वास्तविक दृष्टिकोण भनेकै यही हो ।

त्यसो भए संघीयता अब तपाईंहरूको एजेन्डा रहेन ?

हामीले संघीयताको विरोध गरेका होइनौं, तर नेपालको वस्तुस्थितिमा स्वायत्त शासन सबैभन्दा राम्रो हो । नौलो जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादभित्र उत्पीडित जातिको स्वायत्त शासन नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । संघीयतालाई अहिले अर्को ‘अति’ मा लगिएको छ । नेपालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने डिजाइनमा विभिन्न खालका साम्राज्यवादी शक्तिहरूले त्यही अतिमा लैजान खोजेका छन् । यसबाट नेपाल त रहँदैन नै, नेपाली जनताको मुक्ति त झन् टाढाको विषय भइहाल्यो । आदिवासी जनजाति पनि आफैं अर्काको गुलाम र उपनिवेशमा बदलिने राजनीतिमा जानु हुँदैन ।

तपाईंहरूले चाहेको संरचना कस्तो हो ?
केन्द्रीय सत्ता बलियो भई उत्पीडित जातिले राज्यसत्तामा अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हो । नौलो जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादअन्तर्गत जनताले स्वायत्त शासन गर्न सक्ने राज्य व्यवस्थामा जानुपर्छ ।

सरकार एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा छ । माओवादी ती चुनावमा सहभागी हुन्छ ?
हामी त यो संविधान खारेज गरी जनवादी संविधान ल्याउनुपर्छ भनेर लडिरहेका छौं । यो व्यवस्थाअन्तर्गतका सबै क्रियाकलापलाई हामीले अर्थपूर्ण रूपमा जोडेर हेरेका छैनौं । जनताले समानान्तर सत्ता बनाउँदै लगेका छन्, त्यसलाई जोड दिनुपर्छ । असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा नौलो जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनुपर्छ । जनताले त्यही बाटो समात्नुपर्छ । हामीले चुनावको बारेमा सोचेकै छैनौं ।

एक वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन नभएको अवस्थामा आउने राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ ?
त्यतिबेला पनि रिक्तता त हुँदैन, सत्ता चलिरहेकै हुन्छ । यो संकटले स्पष्ट बोध गराएको विषय नेपालमा संसदीय व्यवस्था सफल छैन र हुँदैन । जनयुद्ध पनि त्यसकै विरुद्धमा हो । ६० वर्षदेखिको राजनीतिक नेतृत्व त कुनै न कुनै रूपमा संसद्वादीहरूकै हातमा थियो नि । उनीहरूले अवसर नपाएको पनि होइन, तर टिकेनन् नि त । नेतृत्व गुणस्तरको नभएकाले कहिल्यै पनि सफल देखिएन ।

संसद्वादी नेतृत्व स्वतन्त्र नभई निर्देशित भइदियो । अरूको हस्तक्षेपमा मात्र नभई पालित र पोषितजस्तै देखिन्छ । त्यसैले त्यस्तो नेतृत्वले आजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन भन्ने हो । अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण भएको व्यवस्था र त्यसलाई नेतृत्व गर्न सक्ने नेता चाहिन्छ । राज्यसत्ताका सम्पूर्ण संरचना परिवर्तन गरी जनताको अधिकारसम्पन्न राज्यसत्ता निर्माण गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । त्यसबारेमा पुष्पकमल र मोहन वैद्य, मोहनविक्रम सिंह र नारायणमान बिजुक्छे रोहितजीहरूले पनि सोच्नुहोला ।

पुरानो पुस्ताका नेताहरूले धेरै दुःख गर्नुभएको हो । दुःखको कुरा, उहाँहरूले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‌याउन सक्नुभएन । तर पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनको विषयमा उहाँहरूले सोचिदिनुहुन्छ र साथ दिनुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । एमाले पनि त्यही आन्दोलनमा आउँदा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्को ठाउँमा पुग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । यो सबैलाई बोध पनि भएको छ ।

त्यस्तो राजनीतिक संकट आउने बेलामा शक्तिकेन्द्रहरूले तपाईंहरूलाई पनि उपयोग गर्ने खतराको बारेमा विश्लेषण हुने गर्छ नि ?
त्यो पराश्रित चेतनाको अभिव्यक्ति हो, आफू स्वतन्त्र नभएपछि अरूलाई पनि स्वतन्त्र नदेख्ने चेतनाको उपज हो । कसरी संघर्ष गरेका छौं भन्ने हामीलाई मात्रै थाहा छ । आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्‌याउने गरी संघर्ष गर्छौं भन्ने आत्मविश्वास हामीमा छ ।

अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा कहाँनेर छ नेकपा माओवादीको स्थान ?
माओवादीलाई छोडेर शान्ति र स्थिरता भई दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने जनता झुक्याउने खेल मात्रै थियो । संसदीय व्यवस्था रहेसम्म शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हुँदैन भन्ने सत्य सावित भइसकेको छ । संसदीय राजनीतिको समानान्तर धारा भनेको क्रान्तिकारी आन्दोलन नै हो । इतिहासले हामीलाई त्यो ठाउँमा ल्याइदिएको छ ।

मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका मुद्दाले मधेस र मधेसी जनताका समस्या समाधान होला ?
रोल्पाबाट बसाइँसराइ गरेर मधेसमा आएपछि पहिलोपटक मैले सुकुमवासी र जमिनदार देखेको हुँ । एउटै जमिनदारको जमिन पाँच हजार बिघा हुने तर जमिनदारकहाँ काम गर्ने गरिब, दुःखी तीन हजार हुने हविगत मैले नै देखेको छु । त्यसको तुलनामा पहाडमा उत्पीडन नगन्य थियो ।

त्यस्तो उत्पीडन भएको मधेसलाई अहिलेको आन्दोलनले सम्बोधन गर्नै सक्दैन । राणा, पञ्चायत, बहुदलमा त्यो वर्गले मधेसी जनतामाथि शासन गरेको थियो । अहिले त्यही वर्गले मधेसमा उग्र नारा दिएर मधेसी जनतालाई हरुवा-चरुवा, सुकुमवासी र गुलाम बनायो । मधेसमा उत्पीडक शासक वर्गले नेतृत्व गरेको छ, उत्पीडितले होइन । हाम्रो आन्दोलन भनेको उत्पीडित मधेसी जनताको मुक्ति हो । क्षेत्रीय र जातीय नाराबाट उनीहरूको उत्पीडनको मुक्ति सम्भव छैन ।

धार्मिक सहिष्णुता र असहिष्णुताको रूप तपाईंहरूले देखिरहनुभएको छ, नेपालमा धर्म निरपेक्षता रहनुपर्छ कि पर्दैन ?
धर्म मान्नु हुँदैन । धर्म छँदै छैन किन मान्ने ? अबको पुस्तालाई विज्ञान पढाउनुपर्छ, ज्ञानको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ । दुनियाँमा हुँदै नभएको झूटो भ्रममा हिँड्न दिनु हुँदैन । अहिलेसम्म दमन गर्नेमध्येको एउटा हतियार धार्मिक हो भनेर जनतलाई अपिल गर्नुपर्छ । दमन गर्ने हतियारबाट जनता बाहिर आउनुपर्छ, यो धर्म वा त्यो धर्ममा होइन । धर्म भनेको जनतालाई उत्पीडन गर्ने एउटा हतियार हो र भ्रमजाल हो । भगवान् हुन्छ भने बोक्सी पनि हुन्छ ।

यी सबै कुरा गलत हुन् । जनताले आस्था र संस्कारको रूपमा मान्छन् भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन । साम्राज्यवादीहरूले नेपाली जनतालाई फुटाउन धार्मिक, जातीय र गैरसरकारी संस्थाको हतियार प्रयोग गरेकाले हामी त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ । अल्लाह छन् भने प्रभु पनि छन्, प्रभु छन् भने भगवान् पनि छन् । छैन भने केही पनि छैन । एउटा ठीक अर्को बेठीक कसरी हुन्छ ? यस्तो भ्रममा पर्नु हुँदैन ।

भारतसहित विभिन्न मुलुकमा क्रियाशील माओवादी संगठनहरूसँगको सम्बन्ध ?
भाकपा माओवादी हाम्रो भाइचारा संगठनको रूपमा काम गरेको पार्टी हो । त्यसले त्यहाँका जनताको मुक्तिको निम्ति चलाइरहेको आन्दोलन सही छ । त्यो भारतका उत्पीडित जनताको सही आन्दोलन हो । बंगलादेश वा विश्वभर चलेका क्रान्तिकारी आन्दोलनमा हाम्रो नैतिक समर्थन छ ।

राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने आकलन गरिँदैछ नि ?

राजनीतिमा असम्भव केही देखिँदैन । त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नेपालको संकट र यसलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरूको क्षमतामा भर पर्छ । संसद्वादी दलको असफलताको कारणले त्यस्तो भएको हो, तर राजतन्त्र पुनस्र्थापना झन् सम्भव छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । नेपाललाई वैज्ञानिक र जनवादी व्यवस्थामा लैजानु नै समस्याको समाधान हो । नेपालमा आन्दोलन र निकासको सम्भावना भनेको नौलो जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै वस्तुवादी उचित विकल्प हो ।
(प्रस्तुतिः चिरञ्जीवी ढुंगाना/रेवती सापकोटा)