• Monday 24th , April 2017 | सोमवार, बैशाख ११, २०७४

लेबी हटाउने मलेसिया सरकारको निर्णय उल्टियो

क्वालालम्पुर- विदेशी कामदारले तिर्दै आएको मासिक लेबी रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने गरी हालै मलेसिया सरकारले ल्याएको नयाँ ब्यवस्था तत्काल लागू नुहुने भएको छ ।

मलेसियाली ब्यबसायीहरुको चर्को बिरोधपछि बुधबार बसेको मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् वैठकले लेबी हटाउने निर्णय एक बर्ष पछि धकेल्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि यातायातमन्त्री लियो तियोङले रोजगारदातालाई बिदेशी कामदार ल्याउन सहज बनाउने र मुलुकको आर्थिक बिकाशलाई गति दिने उदेश्यले नयाँ ब्यबस्था तत्कालै लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

मलेसियाको सरकारी समाचार संस्था बर्नामाका अनुसार गत डिसेम्बर ३१ तारिखमा मलेसिया सरकारले इम्प्लोयर म्यान्डेटोरी कमिटमेन्ट शिर्षकको नयाँ ब्यबस्था लागू गर्दै जनवरी १ तारिखदेखि बिदेशी कामदारले तिर्दै आएको लेबी रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको थियो ।

सरकारको अचानकको निर्णयको बिरोध गर्दै मलेसियास्थित ब्यबसायीले निर्णय सच्चाउन दबाब दिँदै आएका थिए । बिदेशी कामदारको लेबी रोजगारदातलो तिर्दा बिदेशी कामदार महंगो पर्ने र त्यसले मलेसियाली अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्ने उनीहरुको दावी थियो ।

अन्ततः सरकारले ब्यबसायीको यही दावीलाई पत्याउँदै लेबी हटाउने निर्णय सन् २०१८ बाट मात्र लागू गर्ने बताएको छ । इम्प्लोयर म्यान्डेटोरी कमिटमेन्ट तत्कालै लागू नगर्ने मलेसिया सरकारको घोषणा यी सुधारका काम पनि एक बर्ष पछि धकेलिएका छन् ।

सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिमा लेबी रोजगारदाताले तिर्ने कुरामात्र नभई कामदारको न्यूनतम तलव ग्यारेन्टी गर्ने र कामदार बस्ने होस्टलको गुणस्तर सुधार्ने कुराहरु पनि थिए ।