• Monday 20th , November 2017 | सोमवार, मंसिर ४, २०७४

शेखर कोइराला भन्छन-‘संघीयता आयोगलाई जिम्मा लगाउँ र निर्वाचनमा जाउँ’

काठमाडौँ- सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले दुई सातादेखि संसद चल्न दिएको छैन् । पाँच नम्बर प्रदेशबाट अलग्याउने प्रस्ताव गरेका पहाडी जिल्लाहरुमा नागरिकहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले स्वीकार गरेको छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख ओनसरी घर्तीले सरकार र प्रमुख राजनीतक दलका नेताहरुलाई सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दा समेत दलहरुले आ–आफ्नो अडान कायमै छन । दलहरुबीच संवाद हुन सकेको छैन ।

यसै विषयमा अबको निकासको बारेमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासँग नेपाली गरेको कुराकानीः–

एमालेले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्‍यो
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि उत्पन्न भएका विवाद आजको भोली नै ठिक होला जस्तो लाग्दैन । एमालेले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको छ । यो काम गर्नु ठिक भएन । संविधान संशोधन प्रस्ताव पास÷फेल जे भएपनि छलफल गर्न दिनु पर्दथ्यो । संसदीय व्यवस्थालाई रोक्नु एक÷दुई दिन भनेको बेग्लै कुरा हो । तर लामो समयसम्म संसद रोकी राख्नु राम्रो होइन । यो कदमले एमालेलाई नै अफ्ठेरोमा पार्छ ।

मधेसी मोर्चा स्पष्ट हुनुपर्छ
मधेसी मोर्चा अहिलेसम्म पनि स्पष्ट छैन । मोर्चाले चाहेको परिमार्जन के हो ? संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि कहाँ–कहाँ परिमार्जन गर्नुपर्ने हो स्पष्ट पार्नुपर्छ । प्रस्तावको विरुद्धमा एमाले मात्र होइन सत्तारुढ दल कांग्रेस माओवादीका नेताहरु पनि विरुद्धमा छन् । पाँच नम्बर प्रदेश टुक्रयाउने प्रस्तावको विरुद्ध त्यहाँका बासिन्दाले सहज रुपमा स्वीकार गर्ने अवस्था छैन् । टुक्रयाउने प्रस्ताव गरिएका जिल्लाका बासिन्दा पहाड र मधेस छुटयाउन चाहैनन ।

संघीयता आयोगलाई जिम्मा दिउँ, चुनावमा जाउँ
७ माघ २०७४ सबैले बुझ्नु पर्छ । कांग्रेस एमाले माओवादी मधेसी मोर्चा सबैले राम्रोसँग आत्मसाथ गर्नुपर्छ । अबको १४ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन नगरे संविधान असफल हुन्छ । अहिले आएको प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले स्वीकार नगर्ने एमालेले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग छ । यस्तो अवस्थामा मोर्चा र एमालेलाई पाखा लगाएर चुनावमा जानु पनि जाति हुँदैन । निकासको लागि केही न केही गर्नुपर्छ ।

अहिलेको निकास भनेको देश संघीयतामा गइनै सक्यो । अब यसबाट ब्याक हुने अवस्था छैन् । संघीयताको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नको लागि निष्पक्ष आयोग गठन गरेर विज्ञ विशेषज्ञलाई जिम्मा दिने र चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै अहिलेको समस्या समाधानको विकल्प हो । संघीयता विवाद गरेर देशले विकास गर्न सक्दैन । कि अहिले टुंगो लगाएर जान सक्नु पर्छ । होइन विवाद हुन्छ भने वैज्ञानिक ढंगले टुंगो लगाउने गरी शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्छ । आयोगलाई राजनीतिक रंगबाट बाहिर राख्नु पर्छ ।

आइएनजिओ÷आइएनजिओका मानिसहरुलाई जिम्मेवारी दिनु हुँदैन । पहिचानको चार र सामर्थको पाँच आधारलाई मानेर जानु पर्छ । आयोगमा भूगोलविद अर्थविद समाजशास्त्री जनसंख्याविद लगायतका आवश्यक सबै विज्ञहरुलाई राख्नु पर्छ । निष्पक्ष काम गर्न आयोगलाई एक बर्षको समय दिनुपर्छ । अहिले साबिकै गाविसलाई आधार बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्छ । १८ बर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

भारतले के भन्छ नसोचौं
पहिलो कुरा त हाम्रा नेताहरुमा आत्मविश्वासको कमी छ । भारतले के भन्छ त्यो नसोचौ । भारतले दुःख देला त्यो पनि नसोचौ । भारतले नचाहदा पनि तीन दल मिलेर संविधान जारी गरेको होइन र ? संविधानको भारतले अलिहेसम्म स्वागत गरेका छौ । मधेसी मोर्चाको साथ लिएर संविधान जारी गरेको भए भारत केही भन्न सक्दैन्थयो । अहिले पनि कांग्रेस एमाले माओवादी र मधेसी मोर्चा मिलेर जारी समस्या समाधान गर्ने हो भने भारतले केही पनि गर्न सक्दैन । मधेसी पनि नेपाली जनता हुन् । मधेसीहरुको राष्ट्रयताप्रति शकां उपशका नगरौ ।