• Thursday 29th , June 2017 | बिहिबार, असार १५, २०७४

‘नमुना’ विकास र राजनीति विकेन्द्रिकरणको लागि दस्ताबेज हुनसक्छ – पवन मदुश्री

विगत लामो समयदेखि वरिष्ठ अधिकृतको रुपमा सरकारी सेवामा क्रियाशिल  नाम हो पवन मदुश्री । सरकारी सेवामा रहेर पनि निरन्तर आफ्नो सेवाभित्रका महत्वपूर्ण विषयका अतिरिक्त सुशासन, समाजका विकृती विसंगती र समसामयिक विषयमा विगत लामो समयदेखि मोफसलमा रहेर कलम चलाउँदै आइरहेका छन् । यतीबेला द्वन्द्वतर राजनीति ,शान्ति र नयाँ संबिधान,स्थानीय स्वायत्तता ,संघियता र विकेन्द्रिकरण, नेता नेतृत्व र जनता तथा विकासप्रक्रिया तथा व्यबस्थापन लगायतका विषयवस्तु समेटेर  ‘नमुना’ विकास र राजनीति नामक महत्वपूर्ण कृति प्रकाशन गरी एक शसक्त लेखकका रुपमा अघि आएका छन् ।

प्रस्तुत छ सरकारी सेवामा रहँदाको अत्याधिक व्यस्तताका माझ पनि समग्र नेपालको कर्मचारीतन्त्र र विकासका चिन्तकहरुका लागि महत्वपूर्ण दस्ताबेजको रुपमा आएको उक्त कृतिका लेखक पवन मदुश्रीसंग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

तपाईले प्रकाशन गर्नुभएको पुस्तक ‘नमुना’ विकास र राजनीति  खास कस्तो खालको पाठकका लागि हो, यसबाट पाठकले के पाउँछन् ?
विगत लामो समयदेखि सरकारी सेवामा रहँदाका अनुभवहरुलाई आफ्नो लेखिरहने रुचि अनुसार संग्रहित गरिएको दस्ताबेज हो ‘नमुना ‘विकास र राजनीति । नेपाललको राजनीति र कर्मचारी संयन्त्रलाई नमुनाको रुपमा विकास भएको देख्न चाहने जो कोही व्यक्तिहरुलाई यो पुस्तक लाभदायी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । विगत र विद्यमान अवस्थामा नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका तमाम विकृति र विसंगतिलाई चिरफार गदै सुसासन बहालीका लागि अपनाउनुर्पे विषयहरु यो पुस्तकले सुझाएको हुँदा हाम्रो भविष्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञानको खुराक यसबाट पाठकले पाउनेन् भन्ने विश्वास गरेको छु ।

“देश संघीय ढाँचामा गैसकेको अवस्थामा एउटै किसिमको सार्वजनिक प्रशासन कायम गरि सेवा उपसेवा र समूहलाई मात्र स्थानीय तह प्रदेश र संघको प्रकृति अनुसार व्यवस्थापन हुनुपर्छ । हाल स्थानीय निकायको अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई स्थानीय निकायको कर्मचारी भएकोमा हिनताबोध हुने तर निजामती सेवाको खरिदारस्तरको सह–लेखापाल लाखौं घुस ख्वाएर स्थानीय निकायमा जान मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।”

पुस्तकमा तपाईले औंल्याउनुभएका कर्मचारीतन्त्रभित्रका जुन समस्या छन् तिनको समाधान सम्भव छ ?

अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि विशेसगरि साजनैतिक संयन्त्रले आँखा चिम्लिएकै कारण तमाम समस्या भएका हुन् । सुधारका जे जति प्रयास भए त्यो कर्मचारीतन्त्रको सचिवस्तरीय तजविजमा मात्र सिमित रहे । सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यको चरित्र अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिले आत्मसात गर्न सक्ने हो भने मैले औल्याएका सम्पूर्ण समस्याको समाधान सम्भव छ ।

तपाईले शासन प्रणालीलाई केन्द्रमुखि भनेर आरोप लगाउनु भएको छ ,जवकी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आफैमा विकेन्द्रिकरणको दस्ताबेज हो । यो आरोप मात्र भएन र ?
यहाँले ठिक भन्नुभयो  । स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालको विकेन्द्रिकरणको दस्तावेज हो । तर,कुनै पनि दस्ताबेजहरु आफैंमा केही होइनन्,जवसम्म यसको गतिशिल उपयोग हुँदैन । स्वायत्त शासन ऐनको प्रस्तावना नै विकेन्द्रिकरण शव्दबाट सुरु हुन्छ तर नेपालमा यो ऐन जारी भएको करिब २ दशकसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकी नयाँ शासन व्यवस्थामा हामी गइसक्यौं । ऐनको दफा २४१ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विकेन्द्रिकरण अनुगमन तथा कार्यान्वय समितीको प्राबधान छ । प्रत्येक वर्ष यो समितीले संसदमा अनुगमन प्रतिवेदन पेश गनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, बिडम्बना हालसम्म एकपटक पनि उक्त समितीको बैठक बस्न सकेन । यो त विकेन्द्रिकरण दस्तावेज कार्यान्वयन नै नभएको प्रमाण हो नि ।

“०६३ सालको कुरा हो, त्यतिबेला सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन आइसकेको थिएन,मैले भ्रष्टाचारविरोधी लेख लेख्दा कार्यालय,अख्तियार आयोग र सिडियो कार्यालयले मलाई कारवाहीको अभियान चलाए  तर मैले सत्य कुरा बोल्न र लेख्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको कुरा जिकीर गरेर मेरो कलमलाई थप शसक्त बनाउने अठाेट गरें ।”

अर्काे कुरा, स्थानीय निकायमा जुन सार्वजनिक प्रशासनको ऐनले कल्पना गरेको छ त्यो अवस्थाको कार्यान्वयन पनि अहिलेसम्म हुन सकेन । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय जिल्ला विकास समितीका विषयगत शाखा हुने , स्थानीय सेवा ऐन गठन गरि प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुबाटै गर्ने ऐनको मर्मलाई स्थानीय बिकाश मन्त्रालयले आफ्नो तोक आदेशमा धुलिसात गरि लामो समयसम्म  सिंहदरबारप्रति बफादार कर्मचारीलाई खटाइएको छ । राजनीतिक दल र नेताहरु मन्त्रालयको सो गैर कानुनी तोकादेश अगाडि मुकदर्शक बनेका छन्  । कानुन विपरित निजामती सेवाका कर्मचारीहरु तोक आदेशमा पठाएर स्थानीय निकायको स्रोत नियन्त्रण गरिएको छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचार,कमिसन संस्थागत भै केन्द्रिकरण प्रशासन फलिफाप भएको अनुभुति आम नागरिकले गरिरहेको तथ्यलाई आरोप भन्न मिल्छ र ?

तपाई एक राष्ट्रसेवक, त्यसमाथि मोफसलमा रहेर यति महत्वपूर्ण पुस्तक तयार पार्न सफल हुनुभयो । यस दौरानमा के–कस्ता अप्ठ्यारा आइपरे ? बताइदिनोस् न ।
हो, म सरकार कर्मचारीलाई मोफसलमा कलम चलाउनु कम चुनौती छैन । स्थानीय निकाय आफैंमा कार्यबोझ हुने निकाय हुन् । बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म म अत्यन्तै व्यस्त रहन्छु ।तर, मैले गरेका अनुभुति र समसामयिक विषयहरुलाई मैले राती १–२ बजेसम्म लेख्ने गरेको थिएँ र लेखिरहेकै छु ।सुचना प्रविधी र पत्रपत्रिकाको पहुँचबाट पनि मेरो कार्यक्षेत्र टाढा छ ।यस्तो अवस्थामा जे जस्तो सञ्चार सुबिधा छन् तिनलाई मैले कर्यालयको काम गर्दागर्दै,खाना खाँदा खाँदै हिड्दा हिंड्दैको अवस्थामा अध्ययन गरेको टिपोट गर्ने बानीको कारण मेरो लेखन कार्य सम्भव भएको हो । ०६३ सालको कुरा हो, त्यतिबेला सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन आइसकेको थिएन, मैले भ्रष्टाचारविरोधी लेख लेख्दा कार्यालय,अख्तियार आयोग र सिडियो कार्यालयले मलाई कारवाहीको अभियान चलाए तर मैले सत्य कुरा बोल्न र लेख्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको कुरा जिकीर गरेर मेरो कलमलाई थप शसक्त बनाउने अठोट गरें । त्यसैको उर्जा पनि मेरो लेखनमा थपिएको छ ।

“नेपालका राजनीतिज्ञहरुले बुझ्दै नबुझेको सार्वजनिक प्रशासन कर्मचारीतन्त्रले बुझेर उनीहरुलाई गुमराहमा राखि केन्द्रिकरण प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको मेरो अनुभुति छ ।”

तपाईको विचारमा नेपालको सार्वजनिक शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्ला ?
नेपालको सार्वजनिक शासन प्रणाली जनमुखि हुनुपर्छ । त्यो भनेको जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हो ।अहिलेको प्रशासन केन्द्रमुखि छ जहाँ कर्मचारीहरु आफ्नो हाकिमप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भैरहेको अवस्था छ ।वृत्ति विकासको कुरामा क्षमताको भर्यांग जोडिनुपर्छ ।यहाँ त निगाहा र आशिर्वादको बोलबाला छ । देश संघीय ढाँचामा गैसकेको अवस्थामा एउटै किसिमको सार्वजनिक प्रशासन कायम गरि सेवा उपसेवा र समूहलाई मात्र स्थानीय तह प्रदेश र संघको प्रकृति अनुसार व्यवस्थापन हुनुपर्छ । हाल स्थानीय निकायको अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई स्थानीय निकायको कर्मचारी भएकोमा हिनताबोध हुने तर निजामती सेवाको खरिदारस्तरको सह–लेखापाल लाखौं घुस ख्वाएर स्थानीय निकायमा जान मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । विश्व जनशक्तिको रुपमा उदाएको मानव क्षमतालाई तहगत संरचनामा बार लगाउनु हुँदैन, जुन अहिले भैरहेको छ ।

अन्त्यमा, भविष्यमा पाठकहरुले तपाईको लेखनीबाट के अपेक्षा गर्न सक्लान् ?
सर्वप्रथम त ‘नमुना’ विकास र राजनीति बजारमा आएका अन्य पुस्तकभन्दा फरक दस्ताबेज हो,यसलाई अध्ययन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । भविष्यमा नेपालको विकास,चुस्त सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन व्यवस्थापनका विषयहरु समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने जमर्को गर्दैछु । यस पुस्तकमा भएका कमजोरीहरु सुधारसहित विगत २ दशकदेखि नेपालको राजनीति वरिपरि रहेका प्रशासक, राजनीतिज्ञहरुको अनुभवलाई अनुसन्धानको पाटो बनाएर लेख्ने सोंच बनाएको छु । नेपालका राजनीतिज्ञहरुले बुझ्दै नबुझेको सार्वजनिक प्रशासन कर्मचारीतन्त्रले बुझेर उनीहरुलाई गुमराहमा राखि केन्द्रिकरण प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको मेरो अनुभुति छ । यि अनुभुतिहरुलाई तथ्यमा रुपान्तरण गर्न पाठकहरुलाई केही समय प्रतिक्षा गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।