बिहिबार, अशोज २, २०७६ Thursday 19th of September 2019

कर्मचारी समायोजन गर्दा केही नीतिगत त्रुटि भएका छन्, त्यो सच्याउनु पर्छ : हरि रावल

  • एसियन समाचार
  • प्रकाशित मिति : शुक्रबार, चैत्र २९, २०७५


काठमाडौं । यही चैत्र १४ गते सरकारले निजामती कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा नै गर्यो । तर पनि समायोजन प्रक्रिया विभेदपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टिहरु व्यापक रुपमा सार्बजनिक भईरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरु त आन्दोलित नै छन् । उनीहरुले त सरकारलाई आगामी आईतबारसम्मका लागी संवादको वातावरण बनाउन भन्दै ७२ घण्टे अल्टिमेटम समेत दिएका छन्,त्यसो नगरिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बताईरहेका छन् । तर सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संबिधान विपरीत सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिईरहेका छन् । सरकार र कर्मचारीहरुको यस्तो फरक फरक अडान जारी रहँदा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा खास समस्या के हो त भनेर एशियन संवाददाताले नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलसंग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, रावलसंग गरिएको कुराकानी ।

कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भईसक्यो भनेर सरकारले भनेको छ । तर जताततै असन्तुष्टिहरु देखिए, कर्मचारी समायोजनमा खास समस्या के हो त ?

मुख्यगरी नीति मै समस्या देखिन्छ । ट्रेड युनियन वा सरोकारवाला पक्षसँग सल्लाह नै नगरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । ट्रेड युनियनले दिएका सुझावहरुलाई वेवास्ता गरेका कारण माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु हावी भए । उपसचिवसम्मको कोही पनि कर्मचारी फिल्डमा जानु नपर्ने मापडण्द बनाईयो । सबै संघमा मात्रै रहने नीति अबलम्बन गरियो । त्यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले कर्मचारीको अभाव छ । यो समस्या आउनुमा कर्मचारी समायोजनको मापदण्डमै विभेद भएर हो ।

कर्मचारी समायोजनको मापदण्डमा के कुरामा विभेद छ, प्रष्ट हुने गरि भनिदिनुहोस् न ?

यदि विधि र प्रक्रिया मार्फत समायोजन गरेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । ५५ नम्बरमा भएको कर्मचारी सिन्धुपाल्चोक पुग्नुपर्ने र ५५ सय नम्बरमा भएको कर्मचारीले उपत्यकाभित्रै बस्न पाउने स्थिति हुन्नथ्यो । तर त्यही भएको छ । यो नै विभेद भयो । यो यही ३ नम्बर प्रदेशमा भएको वास्तविक कुरा हो । अन्य प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ । ५ नम्बर प्रदेशमा अलिकति विधिगत ढंगले गरिएको छ भन्ने कुरा छ । अरु समग्र प्रदेशमा त्यही पुरानै तरिका र विधिबाट समायोजन गरिएको छ । यो समायोजन प्रक्रियाको खिल्ली उड्ने गरी कर्मचारीहरुलाई खटाउने काम भएको छ । यो प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंगले सफ्टवेरले गरेको भनिएको छ तर सफ्टवेरले नगरेको अनुुभूती कर्मचारीले गरेका छन् । ट्रेड युनियनसँग पनि यस्तै समस्या ल्याएर कर्मचारी आउने गरेका छन् ।

कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधानको उपाए के हो त ?

यसलाई मूलबाटै सुधार गर्नुपर्छ । सचिवदेखि तल फेरी रिभिजन गर्न सकिन्छ । यदि रिभिजन गरेर पठाउने हो भने केन्द्रमा जति दरबन्दि छ,त्यसलाई कटौती गर्दै ती दरबन्दिलाई स्थानिय तथा प्रदेश तहमा लैजानुपर्छ । अहिले केन्द्रमा ४७ हजार दरबन्दि सिर्जना भएको छ । त्यसमा दुई/तीन हजार फेरी प्रोजेक्टहरुको भनेर लगभग ५० हजारको हाराहारीमा संघमा दरबन्दि रहेको छ । जोडदार रुपमा यो पनि भन्न चाहन्छु, केन्द्रमा ४७ हजारको दरबन्दि हुनुहुन्न । तिनीहरुलाई स्थानिय तह र प्रदेशतिर खटाइनु पर्छ भन्ने हाम्रो सङ्गठनको माग छ । अहिले हामीले त्यही ढंगले लविङ् गरेका छौं । अहिले पछिल्लो चरणमा मन्त्रीले पनि दरबन्दिमा रिभिजन हुनसक्छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ ।

त्यसो त समस्याहरु समाधानका लागी सरकारले गुनासो व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरेको छ नी , त्यसमार्फत समस्या हल गर्न सकिदैन ?

गुनासो ब्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । त्यहाँ अहिले १४ हजारको हाराहारीमा गुनासोहरु छन् भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौं । अझ भन्नुपर्दा दुर्गमका कर्मचारीहरुले त अझै गुनासो बिसाउनै पाएका छैनन् । आएका गुनासोहरुको नै संबोधन नभएका बेला त्यसमार्फत समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन ।

अहिले कुन–कुन क्षेत्रका कर्मचारी समायोजन भएका छन् नी ?

निजामति र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु मात्रै समायोजन भएका छन् ।

यसो गर्दा त थुप्रै कर्मचारीहरु छुटे नी है ?

हो, थुप्रै छुटे । निजामति कर्मचारीहरु पनि कति त फारम नभरेका कारण छुटेका छन् र अन्य कर्मचारीहरु पनि छुटेका छन्। संघ–संस्थान, बैंकिङ् क्षेत्रका कर्मचारीहरु पनि छुटेका छन् । किनकि यो समायोजन अध्यादेशले ती क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई गाइड नै गरेको छैन ।

अब कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएकोमा दुईमत छैन,सरकारले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?

अहिले आइरहेको ब्यापक गुनासाहरु सरकारले सुनिदिनुपर्छ । स्थानिय तहमा काम गर्न जाने कर्मचारीहरुलाई इन्टेन्सिभको रुपमा मोटिभेसन कसरी गर्न सकिन्छ,त्यो मोटिभेट गराएर पठाउनुपर्यो । जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख काम नै संघियता हो भनिन्छ तर जनताको घर–घरमा सेवा पुर्याउने कर्मचारीहरु नै त्यहाँ पुगेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा जनताले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसका निमित्त पुनः ती निवेदन दिएका कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकिकरण गरेर उनीहरुले मागेका ठाउँ स्थानिय तहमा पठाउने गर्नुपर्यो । अर्को, जो पहुँच नभएका कर्मचारी दुर्गममा छन् र जनतालाई सेवा प्रवाह गरीरहेका छन्, ती प्रक्रिया थाहा नपाएका कर्मचारीहरुलाई पनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निवेदन दिने ब्यबस्था गर्नुपर्यो र तल स्थानिय तहमा जाने कर्मचारीलाई अलि आकर्षित गनुपर्यो ।अहिलेसम्म स्थानिय तहमा सुब्बा र खरदार स्तरका कर्मचारीहरुले काम गरेका थिए । अहिलेको अवस्थामा ती सबैले संघ रोजेका छन् । यसकारण स्थानिय तह खाली हुने अवस्था देखिएको छ । तर कैयौं प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जान चाहिरहेका छन् । त्यसैले मुख्यरुपमा अब समाधानतिर जान जरुरी छ ।

तपाईको भनाई अनुसार कर्मचारीले मागेको ठाउँमा पठाउनुपर्छ भन्दा त सबैले सुविधा भएको ठाउँमा मात्रै रोज्लान, त्यसो हुँदा फेरि समस्या होला नी ?

हामीले एउटा मापदण्ड त बनाएका छौ नि । उदाहरणको रुपमा कुनै कर्मचारीले म सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा काम गर्दिन, म सुर्खेतको चौकुनेमा बस्छु ,त्यहि खटाइदिनु पर्यो भनेर निवेदन दिएको छ भने विरेन्द्रनगर त रित्त भयो नी । फेरी अर्को कुनै कर्मचारीले विरेन्द्रनगर रोज्न सक्ला । यदि विरेन्द्रनगर पाए भने संघमा नभई विरेन्द्रनगरमा नै काम गर्छु भन्ने कर्मचारी पनि त छन् । यस्तो हुँदा कर्मचारीहरु यता र उता जाने स्थिति देखिन्छ । जस्तै फिल्डमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई फिल्डमा खटाउन के आपत्ति भो र ? त्यसैले सरकारले विचार गर्यो भने समस्या हल हुने देखिन्छ र मलाई लाग्छ, यदि त्यो ढंगले हामीले कर्मचारी खटाउन सकेनौं भने हिजोका ६६/६७ सय वडाहरुमा खरदार सुब्बाहरु काम गरिरहेका थिए,त्यो भन्दा १८/१९ हजार खरदार सुब्बाहरु अझै चाहिन्छन् । त्यहाँ कृषिको ज.टि.ए.,भेटेनरी प्राविधिक, महिला विकास कार्यालय, खानेपानिको इन्जिनियर, सडकको इन्जिनियर जस्ता कर्मचारीको अभाव छ । केवल प्रशासनिक कर्मचारी र हिजो काम गर्ने कृषि, भेटेनरी र स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले धानेका छन् । तिनिहरुलाई त्यहाँ खटाईरहनको निमित्त उनीहरुले रोजेको अनुसार प्राथमिकता दिईयो भने समस्या हल हुने दिशातिर जान्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्ने अबश्था छ की छैन त अहिले ?

त्यो अबश्था छ । त्यसका लागी जबसम्म सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत भर्ना गर्दैन, त्यहाँसम्म कर्मचारी फूर्तिलो हुदैनन् । त्यसो हुँदा सरकारले जति सक्यो चाँडो प्रदेश लोकसेवाको गठन गरेर कर्मचारी पूर्ति गर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा पहिला प्रदेश र स्थानिय तहमा खट्ने कर्मचारीलाई केन्द्रको लोकसेवा आयोगले तुरुन्त प्रदेश र स्थानिय तहको लागी विज्ञापन आह्वान गरेर कर्मचारी खटाउने वातावरण बनाउनु पर्यो ।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा निजामति कर्मचारीमा पनि असन्तुष्टी छन् तर अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी मात्र आन्दोलीत हुनुको कारण के होला ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै २६÷२७ हजार कर्मचारी छन् । तिनीहरुको समायोजना वैज्ञानिक ढंगले हुन सकेको छैन जसका कारण उनीहरु आन्दोलन गर्ने अबश्थासम्म पुगेका हुन् । यसको अर्थ अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको समस्या समाधान भईसक्यो भन्ने होइन । अरुको समस्या हल भएको भए त स्थानीय तह, प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव नै हुन्नथ्यो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको समस्या समाधान होला त ?

समाधान गर्नुको विकल्प नै छैन । छलफल गर्नुपर्यो सरकारले, उनीहरुको समस्या सबोधन गर्नुपर्यो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीसंग त वार्ता नै नगर्ने भनेर मन्त्रि ज्यूले भनिसक्नुभएको छ त ?

त्यो समस्याको समाधान होइन । छलफल त गर्नैपर्छ सरकारले । उनीहरुका गुनासोहरु त सुन्नैपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र निजामति कर्मचारीहरुको एक तिहाई रहेको क्षेत्र हो । त्यहाँ २६/२७ हजार भन्दा बढी कर्मचारी छन् । उनीहरुको राम्ररी समायोजन हुन सकेको छैन । त्यसैले  स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्यामा सरकार गंभीर हुनैपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार


हाम्रो बारेमा

हाइलाइटस मिडिया प्रा लि द्वारा संचालित

एसियन समाचार ड्ट कम (asiansamachar.com)

सुचना विभाग दर्ता न. : 183/073-74

हाम्रो टिम

अध्यक्ष
पुष्प न्यौपाने
सम्पादक
दुर्गा पौड्याल
कर्णाली प्रदेश संयोजक
रमेश रावल
प्रबन्ध निर्देशक
पशुपता थापा
संवाददाता
पवित्रा थापा
बजार व्यवस्थापक
पूर्णप्रसाद देवकोटा
कानूनी सल्लाहार
सुर्यराज केसी

हाइलाइट्स मिडिया प्रा.ली.

सम्पर्क

हाइलाइट मिडिया प्रा. लि.
कुमारीपाटी, ललितपुर
सम्पर्क:,
९८५११२०५६२,
९८६१०४३५४७,
९८४०३३७०८३
ईमेल:
[email protected]
[email protected]asiansamachar.com
[email protected]asiansamachar.com

    Subscribe

© copyright 2016-2019 and all right reserved to Asian Samachar | Site By : SobizTrend Technology